अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेश अध्यक्ष केसरसिंह चंपावत ने विधान सभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख कर पुरानी पेंशन योजना को प्रदेश में पुनः लागू करने की मांग की है। चंपावत ने पत्र में लिखा है कि जनवरी 2004 के बाद से नियुक्त कार्मिकों एवं अधिकारियां को नवीन अंशदायी योजना के अंतर्गत रखा गया है इसमें अंतर्गत मूल वेतन एवं डीए का 10 प्रतिशन कार्मिका को तथा 10 प्रतिशत ही सरकार की संचित निधि से अंशदान दिया जाता है, इसके पश्चात भी न्यूनतम पेंशन की कोई गारन्टी नहीं है जबकी ओपीएस में पेंशन की गारण्टी सरकार द्वारा दी जाती थी, ऐसी स्थिति में वृद्धावस्था के दौरान समाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सेवानिवृत्त कार्मिकों को नहीं मिल पाएगी। अतः कार्मिकों के भविष्य की असुरक्षा को देखते हुए एकीकृत महासंघ द्वारा अपने समस्त घटक दलों की भावना का ध्यान में रखते हुए ओपीएस लागू करने हेतु सकारात्मक कार्यवाही करने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है।
वहीं दूसरी तरफ संगठन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर पुरोहित ने बताया उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेख यादव ने अपने मेनिफेस्टों में ओपीएस लागू करने की घोषणा की हूई है इसी तर्ज पर प्रदेश में गहलोत सरकार को भी कर्मचारियां की भावना अनुरूप इसी बजट सत्र में ओपीएस लागू करने की घोषणा करनी चाहिए।