नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को ED द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद केंद्रीय एजेंसी ED फिर से मीडिया की सुर्खियों में है। आंकड़ों पर गौर करें तो मोदी सरकार में ED मनमोहन सिंह सरकार से कहीं ज्यादा एक्टिव नजर आई है। मोदी के 8 साल के कार्यकाल में ED ने करीब 1 लाख करोड़ की सम्पति अटैच की है वही मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में ED ने सिर्फ 4156 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है,मतलब मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार से करीब 20 गुना ज्यादा सम्पति जब्त की है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा केस दर्ज रजिस्टर करने में भी मोदी सरकार, मनमोहन सिंह सरकार से काफी आगे है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में ED ने 1867 केस दर्ज किए और एनडीए की सरकार ने अब तक ही 3555 केस दर्ज कर लिए है। देश में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट साल 2002 में लागू हुआ था। 2002 से 2022 तक अब तक कुल एक लाख 4 हजार करोड़ के आसपास की सम्पति ED ने अटैच की है, उसमें से एक लाख करोड़ की सम्पति तो मोदी के ही कार्यकाल में जब्त हुई है। विपक्ष द्वारा मोदी सरकार पर केंद्रीय एंजेसियों के दुरुपयोग का आरोप लगातार लगाया जा रहा है, पर आंकड़े बताते रहे है ED ने मोदी सरकार में मनमोहन सरकार से 20 गुना ज्यादा सम्पति अटैच की है।
मनोज रतन व्यास
