आपणी हथाई न्यूज,उपनिवेशन विभाग कोलायत क्षेत्र के हजारों काश्तकार सालों बाद भी खातेदारी अधिकार से वंचित हैं। श्रीकोलायत क्षेत्र के जिन किसानों की पैतृत्व खातेदारी ज़मीन को सरकार ने उपनिवेशन अधिनियम के तहत गैर खातेदार किया अब ऐसे
किसानों को खातेदारी देने की प्रक्रिया में ऐसा उलझाया है कि किसान दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं।
राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार किसानों के नाम पर सत्ता पर काबिज हुई, किसानों के ऋण माफी और बिजली बिल जैसे मुद्दों पर राजस्थान में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और किसानों ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका भी दे दिया लेकिन अब कांग्रेस राज में किसान अपने हक के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर निकाल रहे हैं। श्री कोलायत क्षेत्र के काश्तकार खातेदारी पाने के लिए सालों से इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब तक श्री कोलायत उपनिवेशन क्षेत्र में आवंटन सलाहकार समिति की बैठक तक नहीं हो पाई है।
हालांकि गैर खातेदार काश्तकारों को खातेदारी देने के नाम पर इसी साल की पहली तिमाही के अंत में आवंटन सलाहकार समिति के माध्यम से पुख्ता आवंटन कर खातेदारी अधिकार देने की प्रक्रिया शुरु कर आवेदन मांगे गए और खातेदारी पाने के हकदार किसान सूचीबद्ध कर लिए गए है लेकिन अब तक आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। बताया जा रहा है कि आवंटन सलाहकार समिति में अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं होने की वजह से यह बैठक नहीं हो पा रही।
आपको बता दें आवंटन सलाहकार समिति में क्षेत्र के विधायक, प्रधान, उप आयुक्त उपनिवेशन एवं तहसीलदार एवं और अन्य सदस्य होते हैं इस समिति में अनुसूचित जाति का सदस्य होना जरूरी है लेकिन बताया जा रहा है कि इस समिति में अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है इसलिए समिति नॉर्म्स पूरे नहीं कर रही। हालांकि विधायक भाटी की ओर से सदस्य का नाम भेजा गया है इसकी मंजूरी मिलते ही उम्मीद है कि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित होगी और किसानों को अपना हक मिलेगा।
