आपणी हथाई न्यूज,पिछले साल दिसंबर में भाजपा के हाथ से हिमाचल की सत्ता निकल गई। राजनीतिक विश्लेषकों और दबे स्वरों में भाजपा के नेताओं ने भी स्वीकार किया कि कांग्रेस के ओपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम) के वादे के कारण हिमाचल में हार झेलनी पड़ी। अगले साल मई में आम चुनाव है उससे पूर्व इसी साल नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने है। कांग्रेस हर चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कर रही है, कांग्रेस शासित प्रदेशों में ओपीएस लागू भी हो चुका है। अब मोदी सरकार कांग्रेस के इस बड़े सियासी दांव का तोड़ निकालने में लगी है। भारत सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के मध्य का रास्ता अपनाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में केंद्र सरकार इस ड्राफ्ट पर जोरशोर से काम मे लगी है। मोदी सरकार ओपीएस और एनपीएस की जगह गारंटीड पेंशन योजना लाने का विचार कर रही है। इस नई योजना के तहत हर सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलेगी। नई योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद 50 फीसदी सैलरी को फिक्स पेंशन के रूप में कर्मचारी को ताउम्र दिया जाएगा। इस योजना में सरकारी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 10 फीसदी हर माह एनपीएस खाते में जमा करवाना होगा। इस योजना के क्रियान्वयन होने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एकमुश्त राशि में कमी आ सकती है।
मनोज रतन व्यास
