आपणी हथाई न्यूज,बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) के नयें प्रस्तावित कार्यालय को शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर नयें प्रस्तावित कार्यालय किए जाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया गया, बीकानेर शहर के नागरिकों की प्रशासनिक पहुंच और शहरी अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार किराडू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को अपर जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्री रामावतार कुमावत को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन बीकानेर विकास प्राधिकरण (BDA) कार्यालय को शहर से दूर नयें प्रस्तावित कार्यालय किए जाने के प्रस्ताव पर तीव्र जनविरोध दर्ज कराता है।
ज्ञापन में कहा गया है कि यह प्रस्ताव न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अव्यवहारिक है, बल्कि यह पारदर्शी एवं सुलभ शासन व्यवस्था, नागरिक अधिकारों और समावेशी विकास के सिद्धांतों के भी प्रतिकूल है। शहर के बाहर प्राधिकरण कार्यालय स्थापित करना आम जनता की प्रशासनिक पहुंच में बाधा उत्पन्न करेगा और जनभागीदारी को कमजोर करेगा।
साथ ही, विषय की गंभीरता को देखते हुए यह प्रतिलिपियां मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव, राजस्थान, शहरी विकास एवं आवास मंत्री, केन्द्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, मंत्री श्री सुमित गोदारा, बीकानेर पश्चिम विधायक श्री जेठानन्द व्यास तथा बीकानेर पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी तथा जिला कलेक्टर, बीकानेर को ईमेल के माध्यम से भेजी गई हैं।
ज्ञापन में नयें प्रस्तावित कार्यालय किए जाने के प्रस्ताव के निर्णय के विरोध में दिनांक 14 अप्रैल 2025 को बीकानेर के 34 प्रमुख स्थलों पर आयोजित जनहस्ताक्षर अभियान का हवाला दिया गया, जिसमें 13,000 से अधिक नागरिकों ने भाग लेकर शांतिपूर्ण और संगठित विरोध जताया। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यह विरोध केवल एक प्रतिवाद नहीं, बल्कि एक स्पष्ट जनसंदेश है कि बीकानेर की जनता प्रशासनिक दूरी, शहरी असुविधा और जनविरोधी निर्णयों को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगी।
प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से आग्रह किया है कि बीकानेर विकास प्राधिकरण कार्यालय को किसी दूरस्थ स्थान पर नयें प्रस्तावित कार्यालय न किया जाए, बल्कि इसे बीकानेर शहर के मध्यवर्ती, सम और सुलभ क्षेत्र में ही स्थापित रखा जाए, जिससे सभी नागरिकों को बराबरी से सुविधा मिल सके। यह परिवर्तन केवल स्थानांतरण नहीं, बल्कि शासन की जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला निर्णय होगा।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में हरिकिसन भाटी, रिमी कोड़ा, विजय भाटी, मोनू मोदी, जीतू जोधा, सुरेंद्र सिंह तंवर, मनराज सिंह भाटी, सुनील नाई, सुनील नायक, सुभाष रावत, राहुल, हैप्पी व्यास, कैलाश पांडिया, नानू किराडू, गोपाल ओझा, केशव किराडू, रोहित कश्यप, सुनील कश्यप, नितिन हर्ष, देवानंद चांवरिया और जगदीश खत्री सहित अनेक सामाजिक एवं जागरूक नागरिक शामिल रहे। ज्ञापन के साथ जनहस्ताक्षर अभियान की प्रमाण प्रतियां भी संलग्न की गई हैं।