भारत सरकार की ओर से संसद के पटल पर कहा गया था कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 8 लाख 79 हजार पद खाली है। देश का आम बजट जारी होने वाला है। कोविड काल के कारण लाखो युवा बेरोजगार हुए है, मोदी सरकार से आस है कि वो इन लाखो पड़े पदों को भरे। केंद्र से इतर राजस्थान के हालात भी कमोबेश ऐसे ही है। राजस्थान में बेरोजगारी की दर तो देश में सर्वाधिक है। कई मर्तबा स्थगित हुई रीट भर्ती परीक्षा विवादों में फंसी हुई है। नवम्बर 2021 में राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती निकलने की घोषणा की थी,अब तक विज्ञप्ति का कोई पता नही है। राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड प्रतियोगी परीक्षाएं करवाते है, लेकिन न तो भर्ती परीक्षाएं समय पर हो पाती है और न सालाना कैलेंडर यूपीएससी की तर्ज पर जारी किया जाता है। राजस्थान का बजट भी जल्द आने वाला है, सरकार भर्ती परीक्षाओं के लिए ठोस रोड़मेप बनाए तभी बेरोजगार युवाओं को कुछ राहत मिल सकती है। बेरोजगार देने में केंद्र और राज्य सरकार दोनो फिसड्डी साबित हो रहे है।
मनोज रतन व्यास