आपणी हथाई न्यूज, राजस्थान सरकार के उन अफसरों और कर्मचारियों को राज्य सरकार जल्द रिटायर करने की योजना बना रही है जो सरकार के लिए बोझ बन चुके है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुंधाश पंत ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि ऐसे अफसरों और कर्मचारियों की लिस्ट बनाई जाए जिनके खिलाफ करप्शन के केस हो या जिनकी वर्क परफॉरमेंस खराब हो। 15 साल सरकारी सेवा पूरी कर चुके ऐसे अफसर और कर्मचारी इस आदेश के दायरे में होंगे।
सरकार ऐसे सभी कर्मचारियों को तीन माह की एडवांस सैलरी या तीन माह का नोटिस देकर रिटायर कर सकती है। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के नियम 53(1) में इस प्रकार से रिटायरमेंट का प्रावधान पहले से है। पंत के निर्देशासानुसार यह लिस्ट हर विभाग मे यह लिस्ट तैयार की जा रही है।
मनोज रतन व्यास