आपणी हथाई न्यूज, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को राज्य को चलाने में काफी दिक्क़ते हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्दर सूक्खूं सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर चुके है कि उनके राज्य की माली हालत बहुत खराब है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सैलरी -पेंशन देना तक मुश्किल हो रहा है।
अब कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राज्य में भांग की खेती को लीगल करेगी। हिमाचल सरकार जल्द राज्य विधानसभा में भांग खेती बिल पेश करेगी। यूं भारत में 1985 से ही भांग की खेती को गैरकानूनी घोषित किया हुआ है। हिमाचल सरकार का तर्क है कि औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को राज्य में लीगल किया जाएगा। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का कहना है अगर राज्य में नई भांग नीति लागू हो गई तो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए यह फैसला गेमचेंजर होगा।
हिमाचल सरकार कांग्रेस के चुनाव पूर्व किए गए लोक लुभावन वादों के कारण गहरे आर्थिक संकट में फंस गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने समेत अनेक चुनावी वादो ने हिमाचल की अर्थ व्यवस्था को रसातल में धकेल दिया है।
मनोज रतन व्यास
