Rajasthan आपणी हथाई न्यूज, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं और नगरीय निकायों के प्रमुख पदों के लिए गुरुवार को वर्गवार आरक्षण की लॉटरी जारी कर दी। पंचायतीराज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जिला प्रमुख, महापौर, सभापति और नगरपालिका अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण तय किया गया। लॉटरी के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश के किस जिले और निकाय में किस वर्ग के व्यक्ति को प्रमुख पद मिलेगा।
सरकार की इस प्रक्रिया पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाते हुए इसे OBC, SC और ST वर्ग के साथ अन्याय बताया है। डोटासरा ने कहा कि यह महज आरक्षण के आंकड़ों का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और संविधान की भावना से जुड़ा विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार वंचित और पिछड़े वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में उचित भागीदारी देने के बजाय ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, जिनसे उनका संवैधानिक अधिकार सीमित होता दिखाई दे रहा है।
डोटासरा ने ग्रामीण आबादी के आंकड़ों में भी कथित विसंगतियों का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि किसी जिले की ग्रामीण OBC आबादी के आंकड़े जिला परिषद और उसी जिले की पंचायत समितियों में तार्किक रूप से एक-दूसरे के अनुरूप होने चाहिए, लेकिन कई स्थानों पर दोनों के आंकड़ों में कई प्रतिशत का अंतर दिखाई देता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ग्रामीण आबादी एक ही है तो अलग-अलग संस्थाओं के लिए उसके आंकड़े अलग कैसे हो सकते हैं। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सामाजिक न्याय और ‘जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी भागीदारी’ के सिद्धांत के तहत सभी वर्गों को न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व देने की मांग करती रहेगी।
