चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की घोषणाओं पर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। पिछले दिनों ही देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में चुनावी रेवड़ियां बांटने पर कटाक्ष किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भारत सरकार से चुनावों के दौरान मुफ्त की घोषणाओं पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से जल्द इस विषय पर कोई हल निकालने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भारत सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि यह मामला चुनाव आयोग के श्रेत्र में आता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा है कि सरकार इस विषय पर कोई कदम उठाने से झिझक क्यों रही है। सरकार को इस विषय पर कोई कानून संसद में लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद चुनावों में फ्री की योजनाओं की घोषणा करने वाले राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है।
मनोज रतन व्यास
