कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी सीमा में 2 साल की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राज्य के लाखों अभ्यर्थी इस बात पर सवाल कर रहे है कि अब क्या सभी एग्जाम दिए गए शेड्यूल के अनुसार नही होंगे? असल मे आयु सीमा में छूट देने के लिए परीक्षा कराने वाली सभी एजेंसियों को फॉर्म रिओपन करने ही होंगे। फॉर्म भरने के लिए कम से कम 15 दिनों का वक्त भी देना ही होगा। नए आवेदन आने से अभ्यर्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होना तय है। जब फॉर्म रिओपन कराए जाएंगे तो फिर परीक्षाओ का शेड्यूल भी थोड़ा बहुत आगे खिसक सकता है,हालांकि अगला वर्ष चुनावी साल है, इसलिए ज्यादा देर तो नही होगी,क्योंकि सरकार भी चाहती है कि सभी प्रक्रियाधीन एग्जाम और आगे निकलने वाली विज्ञप्तियों को चुनावी आचार संहिता लागू होने से पूर्व ही कम्प्लीट कर नियुक्ति दे दी जाए।
मनोज रतन व्यास