

दुनियादारी आपणी हथाई न्यूज, अमेरिका में 3 नवंबर 2026 को हुए मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी बड़े राजनीतिक इम्तिहान से कम नहीं हैं। इन चुनावों के जरिए अमेरिकी जनता यह तय कर रही है कि कांग्रेस के दोनों सदनों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट पर अगले दो वर्षों तक किस पार्टी का नियंत्रण रहेगा। फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी को दोनों सदनों में बढ़त हासिल है, लेकिन महंगाई, जीवनयापन की बढ़ती लागत, आव्रजन नीतियों और ईरान के साथ जारी संघर्ष को लेकर ट्रंप प्रशासन को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव से पहले आए सर्वेक्षणों में डेमोक्रेटिक पार्टी को प्रतिनिधि सभा में बढ़त मिलने की संभावना जताई गई थी, जबकि सीनेट का मुकाबला काफी करीबी माना जा रहा था। इन चुनावों के नतीजे ट्रंप के कार्यकाल के अंतिम दो वर्षों की राजनीतिक दिशा तय करेंगे।

मिडटर्म चुनाव में अगर डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिनिधि सभा पर कब्जा कर लेती है, तो ट्रंप प्रशासन के लिए अपनी नीतियों को आगे बढ़ाना पहले के मुकाबले मुश्किल हो सकता है। डेमोक्रेट्स को प्रशासन के खिलाफ जांच कराने, अधिकारियों को संसदीय सुनवाई में बुलाने और सरकारी फैसलों पर सवाल उठाने की ताकत मिल जाएगी। यदि पार्टी सीनेट में भी बहुमत हासिल कर लेती है, तो राष्ट्रपति के न्यायिक नियुक्तियों और दूसरे महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसलों पर भी अंकुश लग सकता है। वहीं, अगर रिपब्लिकन पार्टी दोनों सदनों में अपना नियंत्रण बरकरार रखती है, तो ट्रंप इसे अपनी नीतियों के समर्थन के रूप में पेश कर सकते हैं और उन्हें अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की ज्यादा राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी। हालांकि, चुनाव में हारने का मतलब ट्रंप का राष्ट्रपति पद खत्म होना नहीं है। उनका कार्यकाल जारी रहेगा और राष्ट्रपति के पास वीटो तथा विदेश नीति से जुड़े कई अहम अधिकार बने रहेंगे।

भारत पर क्या होगा असर
इन चुनावों का असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी देखने को मिल सकता है। अगर डेमोक्रेट्स को कांग्रेस में बहुमत मिलता है, तो ट्रंप की भारत संबंधी व्यापार नीति, टैरिफ, H-1B वीजा और आव्रजन नियमों को लेकर ज्यादा सवाल उठ सकते हैं। इससे भारतीय आईटी कंपनियों, अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों और भारत के निर्यात कारोबार को लेकर नीतिगत बहस तेज हो सकती है। दूसरी तरफ, अगर रिपब्लिकन पार्टी जीतती है, तो ट्रंप की मौजूदा व्यापार और आव्रजन नीतियों को राजनीतिक समर्थन मिल सकता है। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अमेरिकी टैरिफ और व्यापारिक रिश्ते होंगे, क्योंकि अमेरिकी बाजार भारतीय दवा, टेक्सटाइल, आईटी और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए काफी अहम है। हालांकि, यह समझना जरूरी है कि डेमोक्रेट्स की जीत से ट्रंप की भारत नीति तुरंत नहीं बदल जाएगी, क्योंकि विदेश नीति पर राष्ट्रपति के अधिकार बने रहेंगे।
ईरान पर फिर अमेरिकी हमला
इसी बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर सीमित सैन्य कार्रवाई की है। 2 नवंबर को अमेरिकी सेना ने ईरान के रणनीतिक क़ेश्म (Qeshm) द्वीप पर हमले किए, जिसकी जानकारी 3 नवंबर को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से सामने आई। CNN और Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने इसे रक्षात्मक कार्रवाई बताया है। दावा किया गया कि ईरान की ओर से अमेरिकी सैन्य संपत्तियों और एक अमेरिकी विमान को निशाना बनाने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने क़ेश्म द्वीप पर मौजूद कुछ सैन्य ठिकानों, रडार और मिसाइल प्रणालियों को निशाना बनाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने द्वीप पर कई विस्फोटों की खबर दी। हालांकि, हमले के सभी लक्ष्यों और नुकसान की स्वतंत्र रूप से पूरी पुष्टि नहीं हुई है। यह कार्रवाई फरवरी 2026 में शुरू हुए अमेरिका-इजरायल और ईरान संघर्ष के बाद से जारी तनाव की एक और कड़ी है।
अब सवाल है कि अमेरिका ने यह हमला चुनाव के ठीक पहले क्यों किया? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ता सैन्य तनाव, अमेरिकी सैन्य संपत्तियों की सुरक्षा और ईरान की मिसाइल गतिविधियां बताई जा रही हैं। क़ेश्म द्वीप होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार गुजरता है। इस समुद्री रास्ते में किसी भी तरह का सैन्य टकराव अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता भी अभी निर्णायक नतीजे तक नहीं पहुंची है। ट्रंप प्रशासन ने इस कार्रवाई को बड़े युद्ध की वापसी के बजाय सीमित रक्षात्मक कदम बताया है, लेकिन ईरान ने किसी भी नए हमले का जवाब देने की चेतावनी दी है। भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि तेल की कीमतों में उछाल से पेट्रोल-डीजल, महंगाई, आयात खर्च और रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में अमेरिकी मिडटर्म चुनाव का नतीजा और ईरान-अमेरिका तनाव, दोनों आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।



