RGHS: राजस्थान के निजी अस्पतालों ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत कैशलेस इलाज को बंद करने का बड़ा फैसला किया है। यह निर्णय 15 जुलाई, सुबह 8 बजे से लागू होगा। अब मरीजों को इलाज के बाद खुद खर्च वहन करना होगा और बाद में सरकार से पुनर्भरण लेना होगा।
यह फैसला राज्य के करीब 11 लाख कर्मचारी, पेंशनर और उनके परिजनों, यानी लगभग 50 लाख से अधिक लोगों को सीधे प्रभावित करेगा। बयान में कहा गया है कि शुरूआत में योजना को सेंट्रल गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम नियमों के अनुरूप लागू करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में बार-बार नए-नए नियम बनाए गए, जिनकी सूचना अस्पतालों को नहीं दी गई। नियमों में अस्पष्टता के कारण क्लेम जांच व भुगतान में अनावश्यक देरी हुई और त्रुटियों के लिए अस्पतालों पर अनावश्यक पेनल्टी लगाई गई।
जबकि वास्तविक त्रुटि टीपीए और क्लेम यूनिट्स की थी, जो उनको नियमों की समय पर सूचना और प्रशिक्षण नहीं देने के कारण हुई। इसके कारण निजी अस्पतालों पर वितीय दबाव बढ़ा, भुगतान में देरी के कारण कई मध्यम एवं छोटे अस्पताल बंद होने की कगार पर आ गए हैं। अगर सरकार और अस्पतालों के बीच संवाद स्थापित नहीं हुआ, तो इसका सीधा असर लाखों मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। RGHS
