Rajasthan News: राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को नई रफ्तार देने के लिए एक बड़ी और राहतभरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के सामग्री मद में अटकी हुई राशि में से 1200 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया है।
इससे प्रदेश के गांवों में रुके हुए निर्माण कार्य फिर से शुरू हो सकेंगे और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। यह राशि सोमवार से प्रदेश की पंचायत समितियों में भेजी जाएगी, जिससे रुके हुए निर्माण कार्यों को गति मिलेगी और ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शासन सचिवालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पंचायतीराज व्यवस्था से जुड़ी कई समस्याओं और लम्बे समय से रुके हुए भुगतानों का मुद्दा उठाया।
मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने जानकारी दी कि नरेगा सामग्री मद में करीब 5000 करोड़ रुपए, राज्य वित्त आयोग के 4500 करोड़ और केंद्रीय वित्त आयोग के तहत चालू वित्त वर्ष के 1500 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं।
इस पर नरेगा आयुक्त पुष्पा सत्यानी और उपायुक्त जुगल किशोर मीणा ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार से प्राप्त 1200 करोड़ की राशि में से 300 करोड़ मजदूरी और कारीगर भुगतान के लिए पंचायत समितियों में पहले ही भेजी जा चुकी है।
शेष 900 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. करौड़ी लाल मीणा से मिल चुकी है और यह राशि सोमवार से पंचायत समितियों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे संबंधित भुगतान प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।Rajasthan News
