आपणी हथाई न्यूज़, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर बचत में की गई घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए लिखा है कि,”राज्य कर्मचारियों के समान ही 1 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त राजकीय उपक्रमों एवं स्वशासी निकायों के कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एनपीएस के तहत की जाने वाली 10 प्रतिशत की मासिक कटौती को समाप्त करने की मंजूरी दी है।यह निर्णय 1 अप्रेल, 2022 को देय मार्च माह के वेतन से प्रभावी होगा। इस प्रकार इन कार्मिकों के मार्च 2022 के वेतन बिलों से भी एनपीएस की कटौती नहीं होगी।”

मुख्यमंत्री गहलोत ने 2004 के बाद नियुक्त हुए राजकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर मास्टर स्ट्रोक खेला है मुख्यमंत्री गहलोत की इस घोषणा के बाद देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू करने की मांग उठने लगी है।