देश भर के सरकारी कर्मचारी मोदी सरकार से आठवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे है। ओपीएस मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार अब वेतन आयोग के मुद्दे पर फंसना नही चाहती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार अगले साल लोकसभा चुनावों से पूर्व आठवें वेतन आयोग के बिल को पेश कर सकती है, जिससे लोकसभा चुनावों में कर्मचारियों की नाराजगी नही झेलनी पड़े। फिर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2026 में लागू किया जाएगा। दूसरी तरफ ऐसी भी खबर है कि वेतन आयोग को न बनाकर ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम लागू कर दिया जाएगा जिसमें महंगाई भत्ता 50 फीसदी से ज़्यादा होने पर सीधा बेसिक सैलरी में मर्ज हो। दोनों विकल्पों में जो भी हो,मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढाने की न्यूज 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जरूर देगी।
मनोज रतन व्यास
