देश दुनिया आपणी हथाई न्यूज, भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिका में चल रहे रिश्वत और धोखाधड़ी के बहुचर्चित मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश निकोलस गारॉफिस ने अमेरिकी न्याय विभाग की याचिका मंजूर करते हुए अडानी और अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज कर दिया। यह मामला 2024 में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत में सरकारी अधिकारियों को कथित रिश्वत देने की योजना के जरिए अडानी समूह से जुड़ी कंपनी को बड़े सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट हासिल कराने की कोशिश की गई और अमेरिकी निवेशकों को कंपनी की भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के बारे में गुमराह किया गया। अडानी समूह ने शुरुआत से ही सभी आरोपों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया था।
अमेरिकी न्याय विभाग ने मामले को आगे नहीं बढ़ाने के पीछे मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि प्रकरण का बड़ा हिस्सा भारत से जुड़ी विदेशी गतिविधियों पर आधारित है, जिन्हें अमेरिकी अदालत में साबित करना मुश्किल है। विभाग ने यह भी कहा कि मामले को आगे बढ़ाने में अतिरिक्त संसाधन खर्च करना उचित नहीं होगा। हालांकि, केस खारिज करने से पहले न्यायाधीश गारॉफिस ने सरकार के फैसले की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और यह जानना चाहा कि कहीं अडानी समूह के अमेरिका में प्रस्तावित निवेश और मुकदमा खत्म करने के बीच कोई समझौता तो नहीं हुआ। अडानी के वकीलों और न्याय विभाग ने स्पष्ट किया कि निवेश प्रस्ताव का केस वापस लेने के फैसले से कोई संबंध नहीं है।
अदालत ने इन स्पष्टीकरणों के बाद आपराधिक मामला खारिज कर दिया, लेकिन यह फैसला अडानी को आरोपों पर न्यायिक क्लीन चिट दिए जाने के समान नहीं है। अदालत ने मूल आरोप सही या गलत होने पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया, बल्कि अमेरिकी सरकार के मुकदमा आगे नहीं बढ़ाने के निर्णय को स्वीकार किया है। अडानी के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण कानूनी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे अमेरिका में उनके खिलाफ चल रहा आपराधिक अभियोजन समाप्त हो गया है।
