आपणी हथाई न्यूज, राजस्थान राज्य बीज निगम में सामने आए ₹2.44 करोड़ के कथित महा-घूसकांड ने प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई के बाद अब विपक्ष ने राज्य सरकार पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर सरकार की “जीरो टॉलरेंस” नीति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में जांच और छापेमारी की आड़ में अवैध उगाही का खेल चल रहा है। जूली ने कहा कि पहले बीज कंपनियों पर कार्रवाई की जाती है और बाद में समझौते के नाम पर करोड़ों रुपये वसूले जाते हैं।
विपक्ष के हमलों के केंद्र में राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई की गिरफ्तारी है। एसीबी ने उन्हें और उनके रिश्तेदार को कथित तौर पर ₹2.43 करोड़ की रिश्वत मामले में पकड़ा है। जूली ने आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई हुई, वही अब रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जवाब मांगते हुए कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि नकली खाद-बीज के खिलाफ चल रही कार्रवाई भ्रष्टाचार रोकने के लिए थी या फिर करोड़ों की उगाही के लिए। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग भी उठाई।
एसीबी की जांच के अनुसार इस पूरे मामले की शुरुआत गुजरात की चर्चित ‘गजराज ब्रांड’ मूंगफली बीज कंपनी पर हुई कार्रवाई से जुड़ी बताई जा रही है। 27 मई को प्रशासन ने कंपनी के गोदाम पर छापा मारकर बीजों के सैंपल लिए थे और बिक्री पर रोक लगा दी थी। आरोप है कि बाद में इस कार्रवाई को खत्म कराने, सील बीजों को वापस भेजने और लैब रिपोर्ट पक्ष में करवाने के बदले करोड़ों रुपये की डील तय हुई। इसी सूचना के आधार पर एसीबी ने बीकानेर से श्रीगंगानगर जा रही एक बस में दबिश देकर स्वतंत्र ज्याणी को करीब ₹85 लाख की नकदी के साथ पकड़ा। इसके बाद जयपुर स्थित निदेशक के आवास पर छापेमारी में ₹1.59 करोड़ अतिरिक्त बरामद किए गए। अब तक कुल ₹2.44 करोड़ नकद जब्त किया जा चुका है।
एसीबी की शुरुआती पड़ताल में इस कथित नेटवर्क में कई अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आई है। जांच एजेंसी ने बीज निगम के निदेशक जुगल किशोर बिश्नोई, दलाल स्वतंत्र ज्याणी, सुनील सेतिया, गजराज ब्रांड से जुड़े किरण कपाड़िया, गणपत बिश्नोई और सतपाल को भी हिरासत में लिया है। मामले के सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है और सरकार पर सख्त कार्रवाई तथा पारदर्शी जांच का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।
