आपणी हथाई न्यूज, मोदी सरकार ने कल एक बिल के तीन अलग -अलग ड्राफ्ट संसद में पेश किए, बिल को देश के संसद के पटल पर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने रखा।
तीन अलग -अलग बिल केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू -कश्मीर के लिए और केंद्र -राज्य सरकारों के लिए पेश किए गए है।
बिल के अनुसार अब कोई भी PM या CM या फिर कोई मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहा तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना ही होगा। 30 दिन की गिरफ्तारी में आरोप 5 साल या ज्यादा सजा के लगे होने चाहिए।
मोदी सरकार के इस बिल का विपक्ष ने जबरदस्त विरोध किया है, विपक्ष के सांसदों द्वारा अमित शाह पर विरोध दर्ज करवाने के लिए कागज़ के गोले बनाकर फेंके गए।
विपक्ष बिल को वापिस लेने पर अड़ा हुआ है, विरोध को देखते हुए अमित शाह ने बिल को संसद की JPC को भेजने की बात कहीं है।
मोदी सरकार यह बिल इसलिए लाई है क्योंकि हाल ही में कई राज्य के मुख्यमंत्री -मंत्री ने जेल जाने के बाद भी अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया था। दिल्ली के पूर्व CM केजरीवाल ने 6 महीने जेल में रहने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया था, तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी ने 240 दिन जेल में रहने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया था।
मनोज रतन व्यास
