Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 14 जुलाई 2025 को आयोजित कैबिनेट बैठक में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) से जुड़ा बड़ा निर्णय लिया गया है। अब आयोग में सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी जाएगी।
कैबिनेट बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी है. कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास, मेडिकल ट्यूरिजम और कर्मचारी सेवा नियमों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.
मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि यह निर्णय आयोग की गरिमा और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लिया गया है। साथ ही, जेल में बंद सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति से अनुशंसा की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि अब पूर्ण दिव्यांग राज्यकर्मियों के परिजनों को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाएगा. इससे पहले यह सुविधा केवल मृतक या आकस्मिक रूप से अक्षम कर्मचारियों तक सीमित थी.
सरकार ने अनुकंपा नियमों में यह शिथिलता संवेदनशीलता के आधार पर दी है, जिससे गंभीर रूप से दिव्यांग कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके.बैठक में राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों में भी संशोधन को मंजूरी दी गई. इसके तहत नियुक्तियों, पदोन्नति और सेवा शर्तों को अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक बनाया जाएगा.
वर्ष 2025-26 में पदोन्नति के लिए 2 वर्ष की छूट दी जाएगी. यह छूट ऐसे कर्मचारियों को दी जाएगी, जिन्होंने विगत वर्षों में पदोन्नति का लाभ नहीं लिया है.इसके साथ ही कुछ महाविद्यालयों के नाम भी बदले गए. जोधपुर जिले के ओसियां स्थित राजकीय महाविद्यालय का नाम अब शहीद गोरखनाथ महाविद्यालय होगा.
सरकार का कहना है कि यह नामकरण शहीदों को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.राजस्थान लोकसेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. अब तक आयोग (RPSC) में सात सदस्य होते थे, जिसे बढ़ाकर दस किया जाएगा. सरकार ने टाउनशिप पॉलिसी 2010 को खत्म कर उसकी जगह टाउनशिप पॉलिसी 2024 लागू करने का निर्णय लिया है. Rajasthan Cabinet Meeting
